भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (रेलवे) भाग-VII

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (क) में कहा गया है कि राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
• इसे 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है।
• इसने 4 अगस्त, 2009 को 'बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम' अधिनियमित किया।

• अनुच्छेद 18 – राज्य द्वारा उपाधियों (Titles) के प्रदान किए जाने का अंत करता है।
• अनुच्छेद 19 – नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है (वाक्, सभा, संघ, आवागमन, निवास, पेशा)।
• अनुच्छेद 22 – गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार देता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 B पंचायतों के गठन से संबंधित है।
• इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाएगा।
• इसमें कहा गया है कि बीस लाख से अधिक आबादी वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है।

• अनुच्छेद 243 (Definitions): इसमें पंचायत, ग्राम सभा, गाँव, मध्यवर्ती स्तर और पंचायत क्षेत्र की परिभाषाएँ शामिल हैं।
• अनुच्छेद 243A (Gram Sabha): यह ग्राम सभा को राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियाँ और कार्य प्रदान करता है। इसमें गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी सदस्य शामिल होते हैं, जो प्रत्यक्ष भागीदारी का मंच है।
• अनुच्छेद 243C (Composition of Panchayats): यह पंचायतों की संरचना, सदस्यों के चुनाव (सीधे निर्वाचन) और सीटों की संख्या निर्धारित करता है।
• अनुच्छेद 243D (Reservation of seats): यह अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और महिलाओं (कम से कम 1/3) के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है।

नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है।
• 2014 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के उन्मूलन की घोषणा की और एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से नीति आयोग बनाया।
• यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय।
• नीति आयोग का गठन 1 जनवरी, 2015 को किया गया है। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है।

• निर्वाचन आयोग – भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने वाला संवैधानिक निकाय है।
• संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) – संघ सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का संचालन करने वाला संवैधानिक निकाय है।
• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) – सरकारी व्यय एवं खातों का लेखा-परीक्षण करने वाला संवैधानिक पद है।

संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता निम्नलिखित हैं -
• भारत का नागरिक हो,
• 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
• लोक सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य है।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु:
• लोकसभा सदस्य – 25 वर्ष
• राज्यसभा सदस्य – 30 वर्ष
• विधानसभा सदस्य – 25 वर्ष
• विधान परिषद सदस्य – 30 वर्ष
• उपराष्ट्रपति – 35 वर्ष
• पंचायत / नगर निकाय सदस्य – 21 वर्ष

86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार जो माता-पिता या अभिभावक हैं, उन्हें छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
•  इसने अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया और अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्तव्य) में संशोधन किया ताकि छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए माता-पिता का नवीन कर्तव्य जोड़ा जा सके।

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची है।
• इसमें वर्तमान में 22 अनुसूचित भाषाओं की सूची है।
• भारत के मूल संविधान में आठवीं अनुसूची में केवल 14 भाषाओं का उल्लेख था।

2 नवंबर, 1976 के 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में संशोधन किया तथा भारत के संविधान को "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य" से "संप्रभु, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" में परिवर्तित किया।
• इसने "राष्ट्र की एकता" शब्दों को "राष्ट्र की एकता और अखंडता" में भी बदल दिया।

• 44वाँ संशोधन (1978): जनता पार्टी सरकार द्वारा आपातकालीन शक्तियों (अनुच्छेद 352) को सीमित किया गया, 'आंतरिक अशांति' को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदला और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया।
• 52वाँ संशोधन (1985): दलबदल विरोधी कानून पारित किया गया, जिसके तहत दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।
• 69वाँ संशोधन (1991):  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान करते हुए अनुच्छेद 239AA जोड़ा गया और विधानसभा की स्थापना की गई। 

एक छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में भारत में एक नागरिक प्रशासन निकाय है।
• यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा और सड़क पर बिजली आदि जैसे अनिवार्य कार्यों को संचालित करता है।
• यह सभी संसाधन भारत सरकार के स्वामित्व में हैं, इसलिए यह (छावनी परिषद) कोई कर नहीं लगा सकती है।

स्वामित्व (SWAMITVA) ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि भूखंड के मानचित्रण द्वारा ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है।
• यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित की जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री का प्रमुख महासचिव होता है जिसे उसके कार्य में सात कुलसचिव और 21 अतिरिक्त कुलसचिव आदि सहायता करते हैं।
• संविधान का अनुच्छेद 146 सर्वोच्च न्यायालय कुलसचिव के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित है।