भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (रेलवे) भाग-VII

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत या इसके एक हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो।
•इस प्रकार के आपातकाल की अब तक तीन बार-1962, 1971 और 1975 में घोषणा की जा चुकी है।
• भारतीय संविधान में आपात काल का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है।

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 (Article 356) राज्यों में संवैधानिक मशीनरी के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) लगाने का प्रावधान करता है।

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 (Article 360) देश में वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) से संबंधित है। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है, तो वे इसकी घोषणा कर सकते हैं।

अनुच्छेद 243-I वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोगों के गठन से संबंधित है।
• इसके अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है।
• इसमें कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा आयोग की संरचना का प्रावधान कर सकता है।

संघवाद राजनीतिक संगठन का एक प्रकार है जो अलग-अलग राज्यों या अन्य राज्यों को एक व्यापक राजनीतिक व्यवस्था के भीतर इस तरह से एकजुट करता है जिससे प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने की अनुमति मिलती है।
• संघीय प्रणालियां ऐसा करती हैं कि बुनियादी नीतियों को किसी न किसी रूप में बातचीत के माध्यम से बनाया और कार्यान्वित किया जाना चाहिए, ताकि सभी सदस्य निर्णय लेने और क्रियान्वित करने में हिस्सा ले सकें।

अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना से संबंधित है।
• इसमें कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकता है।
• इसमें कहा गया है कि किसी भी स्तर पर किसी पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और चुनाव द्वारा भरी जाने वाली ऐसी पंचायत में सीटों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य में समान होगा।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है।
• यह राष्ट्रपति को कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है।
• राष्ट्रपति किसी भी पूर्व-संविधान संधि, समझौते, नियम, सनद या अन्य समान अभिकरणो से उत्पन्न किसी भी विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय भी ले सकतें हैं।

• अनुच्छेद 132 – संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान करता है।
• अनुच्छेद 133 – दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील से संबंधित है।
• अनुच्छेद 142 – सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने हेतु आवश्यक कोई भी आदेश या निर्देश देने की शक्ति देता है।

भारत के संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार, राज्य सभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल, 1952 को हुआ था।
• इसकी पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी।
• राज्य सभा, संवैधानिक रूप से राज्यों की परिषद, भारत की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है।

संविधान के भाग IX के तहत अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में यानी तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
• इसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल एससी और एसटी के लिए पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के आरक्षण का प्रावधान करेगा।
• अनुच्छेद 243ग में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान है।

मूल रूप से संख्या में दस, 2002 में 86वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को बढ़ाकर ग्यारह कर दिया गया था।
• संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-d को शामिल किया।
• अनुच्छेद 21-d और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुए।

भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होंगे, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नामित किया जाएगा।
• इसमें कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 238 से अधिक प्रतिनिधि नहीं हो सकते।

राज्य सरकार के पास एक क्षेत्र को नगरपालिका या नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार होता है।
• 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित तीन प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान है- नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम।